अशोकस्तंभाचे स्टिकर्स खाजगी वाहनांवर वापरण्याची परवानगी देणारी तरतूद दाखवा, मुंबई हायकोर्टाचे मुंबई पोलिसांना आदेश

मुंबई,दि-०९/०८/२०२४, राज्यातील आमदार, खासदार आपल्या खाजगी वाहनांवर अशोक स्तंभ असलेल्या हिरव्या रंगाचा स्टिकरचा सर्रासपणे वापर करताना दिसत आहेत. यात काहीजण काही संबंध नसतानाही असे स्टिकर वाहनांवर लावून मिरवतात. त्यामुळे आजी-माजी आमदार, खासदार किंवा खाजगी व्यक्ती हे आपल्या वाहनांवर अशाप्रकारे स्टिकर लावू शकतात का ? भारताचे राष्ट्रचिन्ह असलेले अशोकस्तंभाचे स्टिकर्स खाजगी वाहनांवर वापरण्याची परवानगी देणारी कायद्यातील तरतूद आम्हाला दाखवा, असे आदेश आज मुंबई हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांना दिलेले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने मुंबईच्या उपनगरातील टिळक नगर येथील रहिवासी चंद्रकांत गांधी यांच्या वैयक्तिक वाहनावर सापडलेल्या अशोकस्तंभ असलेल्या स्टिकरचा ‘स्रोत’ शोधण्याचे आदेश पोलिस उपायुक्त (डीसीपी) झोन ६ मुंबई यांना आज दिलेले आहेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, मुंबईतील टिळक नगर पोलिसांकडे एका व्यक्तीने केलेल्या तक्रारीत नमूद केले होते की, त्यांच्या शेजाऱ्याने त्यांच्या खाजगी कारवर आमदारांसाठी असलेले स्टिकर चिकटवलेले त्याला आढळले आणि आरोपीच्या कुटुंबातील कोणीही आमदार नसल्यामुळे त्यांना ते ‘अयोग्य’ वाटले. म्हणून त्यांनी आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल केला, कारण ते वाहन त्यांच्या वैयक्तिक वापरासाठी वापरत आहेत आणि त्यांच्या कारवर ‘अशोक स्तंभाचे अधिकृत’ स्टिकर प्रदर्शित केले जात आहे. त्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झालेली आहे.
या खटल्यात वाहन मालका विरोधात राष्ट्रीय प्रतीक आणि नावे (अयोग्य वापर प्रतिबंध) कायदा, 1950 आणि मोटार वाहनांच्या भा.द.वी.कायदा,1988 घ्या कलम 177 नुसार 10 मे 2024 रोजी शेजाऱ्याने याचिकाकर्त्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तो दाखल केलेला गुन्हा (एफआयआर) रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने हायकोर्टात केली होती. न्यायालयाने ती मागणी फेटाळून लावलेली असून याबाबत अजून सखोल चौकशी व तपास करण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांना दिलेले आहेत.
न्यायमूर्तींनी पुढे स्पष्ट केले की या स्टिकर्सचा अनधिकृत वापर, ज्यामध्ये राज्य विधानसभेचा लोगो आणि राष्ट्रीय चिन्ह देखील आहे, त्यामुळे मोठी समस्या निर्माण होऊ शकते कारण कोणीही ते स्टिकर्स वाहनांवर वापरू शकतो, गुन्हा करू शकतो किंवा कोणतीही कारवाई टाळू शकतो.
न्यायालयाने पोलीस उपायुक्तांना म्हटलेलं आहे की, आमची मुख्य चिंता ही आहे की ते स्टिकर्स खरे होते की नाही. आत्तापर्यंतच्या तपासात आम्हाला असे आढळून आले आहे की या पैलूचा अद्याप तपास झालेला नाही. जर स्टिकर्स खरे असतील तर ते विधानसभेच्या सचिवालयाने जारी केले असावेत. त्या स्टिकर्सचा स्त्रोत शोधून काढला पाहिजे कारण ते स्टिकर्स फक्त विद्यमान किंवा माजी आमदारांना दिले जातात. सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यात राष्ट्रीय प्रतीक असलेले ‘अशोकस्तंभ’ याचा वापर करण्यात येत आहे. आणि आरोपीच्या कुटुंबातील कोणीही आमदार नसल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे अशोक स्तंभाचे स्टिकर खाजगी वाहनांवर वापरण्याची परवानगी देणारी कायद्यातील तरतूद आम्हाला दोन आठवड्यात दाखवा, तसेच आजी-माजी आमदार खासदार यांनी आपली चिटकवलेली वाहने अन्य दुसऱ्या व्यक्तींना विकलेली असल्यास त्यांना नोटीसा पाठवा असे आदेश न्यायमूर्ती गडकरी यांनी दिलेले आहेत. अशोक स्तंभाचा वापर कोण करू शकतो ?

• केंद्र सरकारने २००५ साली लागू केलेल्या कायद्यात काही बदल करत २००७ साली नवी अधिसूचना जारी केली. २००७ च्या अधिसूचना मधील शेड्युल दोन नुसार राष्ट्रपती भवनमधील गाड्यावर अशोक स्तंभाचे चिन्ह वापरण्याची परवानगी आहे. यामध्ये राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती पदासमान असलेले अतर उच्चधिकारी.
• इतर देशातील अतिउच्चपदस्थ विदेशी अधिकारी, इतर देशातील काही प्रमुख पाहुणे, राजकुमार किंवा राजकुमारी किंवा त्यांच्या समान असलेले अधिकारी.
• राष्ट्रपती दौऱ्यावर असताना त्यांच्या गाडीमागे चालणारी वाहने, राज्याचे राज्यपाल, संघराज्य क्षेत्राचे उपराज्यपाल.
• परदेशात भारताच्या राजनैतिक मिशनमध्ये सहभागी प्रमुख हे त्या देशातही आपल्या वाहनांवर भारताचे राष्ट्र चिन्ह वापरु शकतात. परदेशात भारताच्या काउन्सिल पदावर असलेले अधिकारी
• भारतातील परराष्ट्र मंत्रालयातील अधिकारी, भारतात आल्यास किंवा विदेशी पाहुण्यांसह आल्यास त्यांना हे चिन्ह वापरण्याचा अधिकार आहे.
• या गाड्यांमधून केवळ अधिकार असलेल्या व्यक्तीला किंवा त्या व्यक्तीच्या पती अथवा पत्नीला प्रवास करण्याची परवानगी असते.
• याशिवाय काही पदाधिकाऱ्यांना केवळ त्यांच्या राज्यातच बोधचिन्ह असलेली गाडी वापरण्याची परवानगी आहे. यात भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीश, तसेच राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आणि राज्य मंत्री, विधानसभेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षराज्य विधानसभेचे सभापती आणि उप सभापती यांना आहे.
• लेटरहेड किंवा कार्डवरही या चिन्हाचा कुणीही वापर करू शकत नाही. केवळ सरकारने प्रकाशित केलेल्या कागदपत्रांवरच या बोधचिन्हाचा वापर होतो. मात्र हल्ली आमदार, खासदारांसह अनेक माजी आमदारही सर्रासपणे वापर करताना दिसत आहेत.

चिन्हाचा कसा होतो वापर ? खासदार, आमदारांसह, माजी आमदारांच्या वाहनांवर सर्रासपणे हिरव्या रंगाचे स्टिकर दिसते. या हिरव्या रंगाच्या स्टिकरवर राष्ट्रीय प्रतीक असलेल्या अशोक स्तंभाच्या बोधचिन्हाचा वापर करण्यात येतो. ..तर कारवाई होऊ शकते भारताच्या बोधचिन्हाचा वापर करण्याची परवानगी कुणालाही नाही. व्हीआयपी कल्चर म्हणून याचा सर्रासपणे वापर केला जात आहे. यापूर्वी अनेकदा तक्रारी झाल्या, मात्र कारवाई केली जात नाही. अधिकार नसतानाही या राष्ट्रीय चिन्हाचा वापर केल्यास दंडात्मक किंवा फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. जसे आज मुंबई उच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश मुंबई पोलिसांना दिलेले आहेत.